दलित, समाज, सरकार और हकीकत-7

दलितों के विकास में एक अहम बात सरकार के बड़े स्तर पर नीति निर्धारण से भी जुड़ी हुई है। ये बात ऐसी है जो तत्काल अपना असर नहीं दिखाती लेकिन ये देश के दलितों और गरीबों के विकास और देश की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत जरुरी है। और वो मुद्दा है केंद्र राज्य संबंध का, राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने का और राज्यों को और भी ज्यादा स्वायत्तता देने का। हमारे सामने ये तथ्य है कि देश की राज्य सरकारें अपने बूते कोई भी आर्थिक संसाधन नहीं जुटा पाती, वे केंद्र के सामने व्यावहारिक रुप से एक नगरपालिका से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तमाम बड़े टैक्स केंद्र सरकार उगाहती है और राज्यों के हिस्से सेल्स, मनोरंजन और जमीन के टैक्स ही बच पाते हैं, जो नाकाफी होते हैं। पिछले दशक तक केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 26 फीसदी तक ही थी जिसे अब बढ़ाकर शायद 29.5 फीसदी कर दिया गया है। हम यहां देश में संसाधनों के विकेंद्रीकरण की तरफ इशारा करना चाहते हैं जो आम जनता और खासकर गरीबों-दलितों के लिए सबसे जरुरी चीज है।

यह एक तथ्य है कि आर्थिक केंद्रीकरण होने से देश में कुछ ही जगह पर कारोबार और विकास के टापू पनपते है जिसका सबसे ज्यादा फायदा खाते पीते वर्गों को होता है। हालात यह है कि आजादी के लगभग 60 साल बाद भी हमारे देश में शहरों की आबादी कुल आबादी की महज 30-32 फीसदी ही है और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा स्लम में रहने को मजबूर है। हलांकि इसका सीधा कारण तीब्र औद्योगीकरण न होना प्रतीत होता है लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है कि देश में सारे फैसले-खासकर-उद्योग धंधों से संबंधित-दिल्ली से ही लिए जाते हैं। देश का राजनीतिक-आर्थिक एलीट- जिसमें बड़े कारोबारी, दलाल(या सलाहकार ?), राजनीतिज्ञ से लेकर बड़े नौकरशाह तक शामिल हैं- नहीं चाहता कि संसाधनों वितरण नीचे तक हो। उसे केंद्रीकृत व्यवस्था आसान लगती है। अगर कोई इस एलीट वर्ग की तस्वीर उकेरना चाहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है, बहुरुपिया है और वायरस की तरह रंग बदल लेता है।

पिछले कुछ दशकों में अब जाकर सरकार ने औद्यौगिक नीति में थोड़ी सी ढ़ील दी है। दूसरी बात ये कि राज्यों के पास संसाधन इतने कम हैं कि वो कोई बड़े संरचनात्मक प्रोजेक्ट शुरु नहीं कर पाते। इससे देश में कुछ ही जगह शहरीकरण हो पाया है। हम देश के हर हिस्से को उत्पादक नहीं बना पाए हैं।

लेकिन इसका दलित हितों से क्या ताल्लुक है ? इस बात का दलित हितों से ये ताल्लुक है कि अगर देश में समान और विकेंद्रीकृत विकास होता है तो एक गरीब आदमी भी कम आमदनी में अपने घर के नजदीक रह सकता है और बचत कर सकता है। एक गरीब आदमी के बच्चे को भी घर के नजदीक युनिवर्सिटी और इंजिनीयरिंग कॉलेज मिले ये विकेंद्रीकरण का मतलब है। ऐसा क्यों है कि इस देश में सारे अच्छे कॉलेज दिल्ली-मुम्बई-पूना और बंगलूरु में ही है ? क्या महज सीटों में आरक्षण देकर एक गरीब के बच्चे को बंगलूरु के कॉलेज में पढ़ने भेजा जा सकता है जहां की फीस 5-8 लाख रुपये है ?

जाहिर है, बड़े शहरों का विकास देश के हित में कतई नहीं है-वे कूड़े के ढ़ेर और स्लम बस्तियों में तब्दील होते जा रहे हैं। वहां रहने का खर्च ज्यादा है, ऑफिस महंगे हैं, जमीन महंगी है और देश की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ समान और विकेंद्रितकृत विकास सभी को विकास का समान मौका देती है और अच्छी जीवनशैली प्रदान करती है। व्यापक अर्थों में ये गरीबों और दलितों के लिए फायदेमंद है।

लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब राज्यों को ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए जाएं। राज्यों को कम से कम केंद्रीय करों में 40 फीसदी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और कुछ करों की उगाही का भी अधिकार उन्हे मिलना चाहिए।

कुछ ऐतिहासिक वजहों से अपने यहां केंद्र को इतना मजबूत बना दिया गया है कि ये बात अब बड़ी वाधा बन गई है। पंडित नेहरु ने जब संविधान सभा में अपने भाषण में ये बात कही थी तो हालात कुछ और थे-लेकिन अब हम एक परिपक्व और अपेक्षाकृत मजबूत देश बन गए हैं-हमें इस पर विचार करना चाहिए।(जारी)