हिंदी पट्टी में पटना का 7वां स्थान, लेकिन माजरा कुछ और है...

इंडिया टुडे ने हिंदी पट्टी के 20 शहरों का सर्वे किया है। सर्वे में पटना को सातवां स्थान मिला है जो काफी उत्साहजनक लगता है। गौरतलब है कि अगर कंम्प्यूटर को विकास का पैमाना माना जाए तो सिर्फ 4 शहर ही पटना को पछाड़ पाए हैं। पटना में प्रति परिवार कंम्प्यूटर की मौजूदगी तकरीबन 9.5 फीसदी है जो दिल्ली के मुकाबले (10.5 फीसदी) थोड़ा ही कम हैं। हां, चंडीगढ़, जयपुर नोएडा इससे आगे हैं। प्रतिव्यक्ति आय के हिसाब से भी पटना सातवें जगह पर है और 13 शहर इससे पीछे हैं। इससे इस मिथक को तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि बिहार, हिंदी पट्टी में सबसे पिछड़ा सूबा है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा चिंताजनक है।

यहां सवाल ये है कि जो राज्य विकास के सारे मापदंड पर नीचे से अब्बल आता हो उसकी राजधानी कैसे सातवें जगह पर है। माना की ये सर्वे सिर्फ हिंदी पट्टी के शहरों का है लेकिन फिर भी हिंदी पट्टी में भी तो बिहार का स्थान सबसे नीचे है। तो आंकड़ों में घालमेल कैसे हो गया।

इसका साफ मतलब है कि पूरा बिहार तो बहुत ही पीछे है, लेकिन सूबे की सारी मलाई पटना में जमा हो गई है। दूसरी बात ये कि इन 20 शहरों में तो दूसरे सूबों के कई शहर शामिल हैं लेकिन बिहार में ये सौभाग्य सिर्फ पटना को ही मिल पाया है। ये साबित करता है कि बिहार में कितना कम शहरीकरण हुआ है और जो हुआ भी है तो उसमें पटना का हिस्सा कितना ज्यादा है। हमने सर्वे में ये पाया है कि पटना में कंम्प्यूटर की मौजूदगी लखनऊ, लुधियाना, गुड़गांव, भोपाल और देहरादून से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दूसरे शहरों में इतनी संपन्नता के बावजूद आबादी की संरचना कितनी सही और संतुलित है, और सारे तबके वहां मौजूद हैं लेकिन पटना में पूरे बिहार का मलाईदार तबका जमा हो गया है।

ऐसा भी नहीं कि पटना में गरीब नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि जो अमीर हैं उन्होने बेतहाशा दौलत जमा कर ली है। तभी तो ऐसे एक-एक घर कई-कई कंम्प्यूटर होंगे-तभी तो इतनी ज्यादा मौजूदगी दिख रही है और वो पटना के आर्थिक रुप से सातवें पोजीशन पर ले आये हैं। एक बात ये भी है कि भले ही यूपी, बिहार से आबादी में दो गुना बड़ा हो लेकिन उसके 7 शहर इस सर्वे में मौजूद है-ये बात अपने आप में इस बात की गवाह है कि यूपी में बिहार से कई गुना ज्यादा शहरीकरण हुआ है। दूसरी बात ये भी कि यूपी के सारे शहर सरकारी शहर नहीं है-लखनऊ और इलाहाबाद को छोड़ दें- तो यूपी के सारे शहर कारोबारी शहर हैं जो काफी पोजिटिव बात है। जबकि पटना अभी तक सिर्फ बाबूओं-नेताओं का ही शहर है-जिनके भ्रष्टाचार ने पटना को पैसे के मामले में इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है।

कुल मिलाकर सर्वे ने साफ इशारा किया है कि भले ही हम पटना की पोजिशनिंग पर कुछ पल के लिए इतरा लें, लेकिन एक भयावह और स्याह तस्वीर जो सामने आई है वो ये कि बिहार में अभी भी शहरीकरण कितना कम है, पटना में कितनी बड़ी तादाद में भ्रष्ट पैसा जमा हो गया है और सूबे में उद्योग और कारोबार की हालत कितनी खस्ता है। अभी तक द्वितीय श्रेणी के शहर-भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया कोई जगह नहीं पाये हैं। हां, एक ही बात सुकून की है कि पटना में अपराध कम हुआ है और लोग देर रात तक आइसक्रीम खाने निकलने लगे हैं। नीतिश कुमार के सड़को का सुफल शायद पांच-दस साल बाद मिले, लेकिन उनके लिए ये सर्वे एकमात्र यहीं उपलब्धि सामने लाई है।